बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी एयरलाइंस को विमान की मिडिल सीट भी बुक करने की अनुमति दे दी है. इससे पहले कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मिडिस सीट बुक करने पर रोक लगाई थी.

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी एयरलाइंस को मिडिल सीट भी बुक करने की इजाज़त दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी एयरलाइंस को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए.

सोमवार को जस्टिस एसजे कथावल्ला और जस्टिस एसपी तावड़े की बेंच ने एयर इंडिया के पायलट देवेन कनानी द्वारा दायर याचिका में उठाए गए अंशों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया. बता दें कि कनानी ने याचिका में कहा था कि सभी एयरलाइंस को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बीच की सीट खाली रखनी चाहिए.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सही दिशा में काम कर रही हैं. कोर्ट ने एयरलाइंस को अनुमति देते हुए कहा कि वे अब बीच की सीट को भी बुक कर सकती हैं. लेकिन उन्हें DGCA के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

देवेन कनानी ने अपनी याचिका में कहा था कि एयर इंडिया कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है. हालांकि, एयर इंडिया ने इसका विरोध किया था और कोर्ट से कहा था कि वो DGCA के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहा है.

मुंबई एयरपोर्ट पर अब होगा 100 फ्लाइट्स का संचालन

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट प्रबंधन को अब 100 फ्लाइट्स का संचालन करने की अनुमति दे दी है. कोरोना वायरस के कारण अभी तक मुंबई में सिर्फ 50 फ्लाइट्स के संचालन की अनुमति थी.

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) ने कहा कि 16 जून से एयरपोर्ट को 100 घरेलू विमानों को लैंडिंग और टेकऑफ कराने की इजाजत मिल गई है. इसमें से 50 लैंडिंग और 50 डिपार्चर फ्लाइट्स हैं.

25 से मुंबई में शुरू हुई थी विमान सेवा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में 25 मई से विमान सेवा की शुरुआत हुई थी. तब से ही यहां से कुल 50 डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन हो रहा था, जिसमें 25 लैंडिंग और 25 डिपार्चर फ्लाइट्स थीं.

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली संस्था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा, ‘सरकार के इस फैसले से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी.’

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