नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर संचार निगम लिमिटेड की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/ विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा BSNL और MTNL की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है।” इस ज्ञापन पर 12 अक्टूबर की तारीख अंकित है और इसे वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र सरकार के सभी सचिवालयों और विभागों को जारी किया गया। दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई और केंद्रीय स्वायत्त संगठनों से कहा है कि वे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन जरूरतों के लिए BSNL या MTNL नेटवर्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। BSNL को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इस दौरान MTNL का घाटा 3,694 करोड़ रुपए रहा। यह आदेश सरकारी दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए किया गया है, जो तेजी से अपने ग्राहक आधार को खो रहे हैं।

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