जालंधर- कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्य मंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 6000 प्रवासियों को उन के मूल राज्य में विशेष श्रमिक एक्सप्रैस रेल गाड़ीयों के द्वारा नि:शुल्क वापिस भेजने के लिए 30.94 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 24 घंटों के कम समय के दौरान एसी चौथी रेल गाड़ी जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन तोंज गोरखपुर के लिए लोक सभा मैंबर चौधरी संतोख सिंह, विधायक राजिन्दर बेरी, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री बलकार सिंह और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पुलिस गुरमीत सिंह की मौजुदगी में रवाना हुई। जैसे ही रेलगाड़ी गोरखपुर के लिए जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो प्रवासियों की तरफ से पंजाब सरकार और जिला प्रशासन का ख़ुशी -ख़ुशी हाथ हिला कर तह दिल से धन्यवाद किया गया। लोक सभा मैंबर चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के नेतृत्व में प्रवासियों को नि:शुल्क यात्रा का विश्वास देकर उन की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया गया है। उन्होने कहा कि अब तक जालंधर से इस रेल गाड़ी समेत चार रेल गाड़ीयाँ रवाना हो चुकी हैं जिन में डाल्टनगंज, गाजीपुर और बनारस, लखनऊ शामिल हैं। उन्होने कहा कि ऐसी एक अन्य रेल गाड़ी रात को आयोध्या के लिए रवाना होगी। लोकसभा मैंबर ने बताया कि जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी रेल गाड़ी में 1200 प्रवासी जा रहे हैं और पंजाब सरकार की तरफ से हर प्रवासी के लिए नि:शुल्क जाने को यकीनी बनाया गया है और सारा ख़र्च राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उन्होने बताया कि कैप्टन सरकार द्वारा डाल्टनगंज के लिए रवाना हुई रेल गाड़ी पर 7.12 लाख रुपए, गाजीपुर और बनारस वाली रेल गाड़ी पर 6.59 लाख रुपए, लखनऊ रेल गाड़ी पर 5.22 लाख रुपए और गोरखपुर वाली रेल गाड़ी पर 6.24 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होने आगे बताया कि इसी तरह आयोध्या जाने वाली रेल गाड़ी पर पंजाब सरकार की तरफ से 5.76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होने आगे बताया कि इस तरहं पंजाब सरकार की तरफ से जालंधर से प्रवासियों को उनके मूल जिलों में विशेष पाँच श्रमिक एक्सप्रैस रेल गाड़ीयाँ पर 30.94 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लोक सभा मैंबर ने आगे बताया कि पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा प्रवासियों को वापिस भेजने के लिए पहले पड़ाव दौरान रेलवे विभाग को उनके रेल किराये के तौर पर 35 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को यह राशि प्राप्त हो चुकी है जो रेलवे विभाग को रजिस्टर्ड हुए प्रवासियों को टिकट मुहैया करवाने के लिए सीधे तौर पर अदा किए जा रहे हैं जिससे वह बिना किसी कीमत के अपने मूल जिलों को बगैर किसी परेशानी के आराम से जा सकें।

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