नई दिल्ली: कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठन की ओर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने फैसला किया है कि वो 29 दिंसबर को सुबह 11 बजे सरकार के साथ नए कृषि कानूनी पर चर्चा करेंगे। किसानों ने बातचीत के लिए 4 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है जिसमें नए कृषि कानून की वापसी, एमएसपी की गांरटी नए बिजली और प्रावधान पर चर्चा, नए विद्युत अधिaनियम 2020 में संशोधन को लेकर चर्चा आदि हैं।बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अंतिम वार्ता 5 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच चर्चा बंद हो गई थी, हालांकि सरकार के बार-बार अनुरोध करने के बाद सरकार ने फिर से बातचीत करने का फैसला किया है।वहीं भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने सभी इकाईयों से ‘धिक्कार दिवस’ तथा ‘अम्बानी, अडानी की सेवा व उत्पादों के बहिष्कार’ के रूप में कारपोरेट विरोध दिवस मनाने की अपील की। सरकार का धिक्कार उसकी संवेदनहीनता और किसानों की पिछले सात माह के विरोध और ठंड में एक माह के दिल्ली धरने के बावजूद मांगें न मानने के लिए किया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया  कि सरकार ‘तीन कृषि कानून’ व ‘बिजली बिल 2020′ को रद्द करने की किसानों की मांग को हल नहीं करना चाहती। 

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