चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सूबा प्रधान और सांसद भगवंत मान ने आज फिर लोकसभा में तीनों खेती कानून वापस लेने हेतु Adjournment Motion का नोटिस दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। बता दें कि, संसद के मॉनसून सत्र में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले, मान ने कृषि कानूनों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे किसानों के प्रति केंद्र सरकार के अड़यिल रवैये की निंदा की। उन्होंने बताया कि संसद में जब प्रधानमंत्री बोलने लगे तो हमने जोरदार ढंग से किसानों की आवाज उठाई। प्रधानमंत्री हम आपकी रोज बात सुनते हैं, अब आप लोगों की भी सुनें। संसद में केंद्र सरकार का कहना कि उसके पास राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान दम तोड़ने वाले किसान-मजदूर आंदोलनकारियों की कोई संख्या या रिकॉर्ड नहीं, यह साबित करता है कि मोदी सरकार की आत्मा मर चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी इतने बेदर्द हो गए हैं कि उन्हें कड़ाके के सर्दी या भीषण गर्मी या दुर्घटनाओं में दम तोड़ने वाले आंदोलनकारी नजर नहीं आ रहे। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे किसानों के प्रति हमदर्दी प्रकट करने की बजाए उनकी मौत को भी अनदेखा करना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा व्यवहार सत्ता के नशे में अंधा हुआ कोई बदलाखोर तानाशाह ही कर सकता है।मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी ‘शहीद’ किसानों-मजदूरों का आंकड़ा केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा। पंजाब सरकार किसान संगठनों के साथ संपर्क करके अब तक ‘शहीद’ हुए आंदोलनकारियों का आंकड़ा केंद्र सरकार को भेजे, जिससे मॉनसून सत्र के दौरान ही पीड़ित परिवारों को बनता मुआवजा दिलाया जा सके। 

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